रायपुर। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 1 से 3 मार्च तक प्रदेश के सभी ठेकेदार काम बंद कर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि , 1 से 3 मार्च तक प्रदेश के सभी ठेकेदार प्रदेश भर के निर्माण कार्य बंद करेंगे ठेकेदार इसके पहले अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया।
आपको यह भी बता दें कि ठेकेदारों की मांगों पर शासन द्वारा कोई भी निदान नहीं किया गया जिसके चलते एसोसिएशन के द्वारा ठेकेदार आज 1 से 3 मार्च तक प्रदेश के सभी निर्माण कार्यों को बंद कर दी गई। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि गौण खनिज रॉयल्टी की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित दरें एवं बाजार दर के द्वारा निर्माण ठेकेदारों की जो कटौती की जा रही है,
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जो कि व्यावहारिक नहीं है प्रदेश सरकार की रॉयल्टी की दरों की कटौती ठेकेदारों के द्वारा स्वीकार्य है परंतु बाजार दर अनुचित है वर्तमान में stone(Metal) sand ,soil,morrum अगर बाजार दर से कटौती की जाएगी तो ठेकेदारों के द्वारा निर्माणाधीन कार्यों का घर बेचकर भुगतान करना पड़ेगा लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के रखरखाव हेतु 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है,
एव॔ जल संसाधन विभाग में 10 वर्षों की रखरखाव एनीकट , बांध डेम दस वर्ष खी गई है जो पूर्णत: व्याहारिक नहीं है जिसे संशोधित किया जाएअथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एडीबी द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनमें रखरखाव हेतु विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है इस नियम को लागू किया जाए निर्माण विभाग में निर्माण तृतीय पार्टी लागू की शर्त निर्माण कार्यों में।लागू की गई है।
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प्रदेश के निर्माण ठेकेदारों को चेकिंग की शर्तें मंजूर है परंतु चेकिंग की समय सीमा निर्धारण कर एवं निर्माण विभागों ठेकेदारों के भुगतान का 5% एस डी राशि एवं पी जी की राशि की कटौती की जाती है शासन से अनुरोध है अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को रिलीज किया जाए प्रदेश के बस्तर परि क्षेत्र में 50 लाख तक का निर्माण कार्य में मैनुअल टेण्डर नियम लागू किया गया है।
उस नियम को आगे बढ़ाते हुए शासन से अनुरोध है कि दुर्ग रायपुर बिलासपुर परिक्षेत्र एवं अंबिकापुर क्षेत्र में इस नियम को भी लागू किया जाए छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16000 रजिस्टर्ड ठेकेदार है जिनमें से 80प्रतिशत ठेकेदार 20 -30 लाख का निर्माण कार्य करते हैं उपरोक्त मांगों को लेकर प्रदेश के सभी निर्माण विभाग के मंत्री प्रदेश के उच्च अधिकारियों के समछ अवगत कराया गया उसके बाद भी शासन द्वारा समस्याओं पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
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जिसके चलते आज ठेकेदारों के द्वारा प्रदेशभर में काम बंद करदी गई है। आपको यह भी बता दें कि शासन द्वारा ठेकेदारों के समस्या के निदान करने खा आदेश नहीँ की गई जिसके कारण 1 से 3 मार्च तक प्रदेश के सभी ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया उन्होंने बताया कि आज जो ठेकेदारों के द्वारा काम किया जा रहा है उसे भी बंद करा दिया जाएगा। सभी जिलों में हमारे संघ के जिलाध्यक्ष मॉनिटरींग कर रहे है और जहाँ भी कोई ठेकेदार का काम चल रहा होगा तो काम तुरंत बंद करा दिया जाएगा।
